भारत में सुधारों की गति तेज, टैक्स संरचना और व्यापार नियमों में बदलाव

2025 से 2029 तक भारत में कई क्षेत्रों में सुधारों की प्रक्रिया तेज़ होनी की संभावना है। प्रमुख बदलावों में टैक्स संरचना को सरल बनाना, कराधान का बोझ कम करना और व्यापार नियमों में सुधार शामिल हैं। खासतौर पर वक्फ एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो अब तक समय के अनुसार नहीं बदले हैं। ये बदलाव भारतीय संविधान और समाज के अनुरूप किए जाएंगे।

सामान्य व्यवसायिक प्रथाओं को बढ़ावा

प्रधानमंत्री मोदी ने उपनिवेशी काल के कई कानूनों को समाप्त किया है और व्यापारिक माहौल को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। व्यापारिक क्षेत्रों में अतिरिक्त अपराधीकरण की बजाय, सामान्य व्यवसायिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि पश्चिमी लोकतंत्रों में आम हैं।

केंद्रीय बजट एक मजबूत शुरुआत

टैक्स सुधार में विशेष रूप से टैक्स स्लैब और छूट सीमा को वास्तविक आय के स्तर के अनुसार बढ़ाने की योजना है। इस दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाला केंद्रीय बजट एक मजबूत शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा, जीएसटी में भी सुधार की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है, ताकि उच्च दरों के स्थान पर प्रगतिशील दरें लागू की जा सकें।

सरकार की नीति नकद लेन-देन

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2014 के बाद निजी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि सरकारी क्षेत्र को कमतर किया है। 1970 के दशक में, व्यक्तिगत आय पर कर की दर 97.25% तक पहुंच गई थी, जो व्यवसायों के लिए मुश्किल थी। वर्तमान में, मोदी सरकार की नीति नकद लेन-देन को कम करने की है, जिससे काले धन को नियंत्रित किया जा सके।

विदेशी निवेश को बढ़ावा

जीएसटी में सुधार और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने से व्यापारिक माहौल में सुधार हो रहा है, और देश में निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बन रहा है। इसके अलावा, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति और तेज़ हो सके।