जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में भवन और सड़कों के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शनिवार से विशेष ‘सघन निरीक्षण अभियान’ शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान 1 से 30 नवंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का आकलन करना और सुधार की दिशा में कदम उठाना है।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए निरीक्षण समितियों के गठन के आदेश दिए। उन्होंने गुरुवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर्स को इस अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया।
इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में तीन निरीक्षण समितियों का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के भवन और सड़कों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेगी। इन समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा, जो संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को अपनी अनुशंसा भेजेंगे।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसमें अधीक्षण अभियंता और अधिशाषी अभियंता शामिल होंगे। नगरीय विकास, आवास, और स्वायत्त शासन विभाग के कार्यों के निरीक्षण के लिए भी एक समिति गठित की जाएगी। इसी तरह, समग्र शिक्षा अभियान के तहत भवन निर्माण कार्यों की जांच के लिए भी एक समिति बनाई जाएगी।
इस अभियान के दौरान शिकायतों और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रदेश में सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
