बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य जोर-शोर से चल रहा था .पहले चरण में मकानों की गिनती हुई थी, जबकि दूसरे चरण की गिनती जारी थी. इसी महीने में यह कार्य पूरा होना था.हाई कोर्ट से लगी अंतरिम रोक के बाद बिहार में जाति आधारित गणना पर राजनीति हो रही है.पटना हाई कोर्ट की जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने के एक दिन बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि ‘जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगा.’आरजेडी अध्यक्ष ने जातिगत सर्वेक्षण को लेकर एक ट्वीट किया है लेकिन इस ट्वीट में हाई कोर्ट के आदेश का कोई ज़िक्र नहीं था.
जातिगत सर्वेक्षण लेकर भाजपा पर तंज़ कसते हुए कहा “बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है?”और उन्होंने कहा, “जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच-नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का समर्थक है. देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है.”
केंद्र सरकार ने जनगणना में एससी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक के अलावा अन्य जातीय समूहों का डेटा अलग से सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का आदेश दिया.भाजपा कहती रही है कि वह जाति सर्वे के ख़िलाफ़ नहीं है.बिहार सरकार ने सर्वेक्षण का जब आदेश दिया था तब भाजपा भी जदयू के साथ सरकार में थी.
