फॉर्म-6 में गड़बड़ी हुई तो नौकरी जाएगी, जेल भी भेजेंगे; अखिलेश यादव की अधिकारियों को कड़ी चेतावनी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बीच भाजपा और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि फॉर्म-6 के जरिए फर्जी मतदाता जोड़ने की किसी भी कोशिश को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी गड़बड़ियों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से लेकर नौकरी से बर्खास्त कराने, पेंशन और फंड रुकवाने तथा अवैध संपत्ति जब्त कराने तक की कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी।

भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी संभावित हार को देखते हुए मतदाता सूची में हेरफेर की कोशिश कर रही है – अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लंबा बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी संभावित हार को देखते हुए मतदाता सूची में हेरफेर की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि ASDD यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे मतदाताओं की श्रेणी का इस्तेमाल कर फर्जी वोट जोड़ने की साजिश की जा रही है।

अखिलेश ने कहा कि एक-एक नए वोट पर समाजवादी पार्टी की नजर रहेगी। इसके लिए बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित और संभावित प्रत्याशियों से लेकर पार्टी के जिला, विधानसभा और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को सक्रिय किया गया है। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक अपने आसपास मतदाता सूची में जोड़े जाने वाले नए नामों की निगरानी करेंगे।

सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि किसी भी संदिग्ध नाम को लेकर सबूत जुटाए जाएंगे और नियमों के खिलाफ मतदाता जोड़ने के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़े तो भविष्य में उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने और अवैध संपत्ति पाए जाने पर उसे जब्त कराने की भी चेतावनी दी।

अखिलेश ने अपने बयान में अधिकारियों के परिवारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को जेल जाने की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।

उनकी यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सात महीने के भीतर 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। अब कुल मतदाताओं की संख्या 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई है।

17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसी अवधि के दौरान समाजवादी पार्टी ने नए मतदाता पंजीकरण पर निगरानी बढ़ाने की बात कही है। अखिलेश यादव ने अपने बयान का समापन इस चेतावनी के साथ किया ‘न कोई बेईमान बचेगा, न किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा।’

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