पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ाया गया अतिरिक्त एलपीजी उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ताकि देश के नागरिकों को रसोई गैस की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए।
घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई प्राथमिकता
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और आपूर्ति पर दबाव के बावजूद सरकार का प्राथमिक लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों और ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं को देखते हुए रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग में लगाने का आदेश दिया गया है।
कालाबाजारी रोकने के लिए नया नियम
सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग नियम लागू किया है। इसका मतलब है कि एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद अगली बुकिंग कम से कम 25 दिनों के बाद ही की जा सकेगी।
मंत्रालय का कहना है कि यह कदम गैस की कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिशों को रोकने और बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
अस्पताल और स्कूलों को भी प्राथमिकता
सरकार ने आयातित एलपीजी की आपूर्ति के लिए भी प्राथमिकता तय की है। इसके तहत गैर-घरेलू क्षेत्रों में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
रेस्टोरेंट, होटल और अन्य उद्योगों को एलपीजी आपूर्ति से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा कर गैस आपूर्ति का निर्णय करेगी।
ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सरकार का भरोसा
इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने वैश्विक संघर्षों के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति स्थिति पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा आयात लगातार जारी है और ऐसे मार्गों से ईंधन आ रहा है जो मौजूदा संघर्ष से प्रभावित नहीं हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार देश के नागरिकों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है।
