लखनऊ/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उनकी चार दिन की कस्टडी रिमांड मिल गई है। गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने ED की रिमांड अर्जी स्वीकार करते हुए 12 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे तक हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति दी है। साझा किए गए आदेश के मुताबिक, आजम खान को 13 नवंबर को लखनऊ लाया जाएगा, जहां ED के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे।
426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दरअसल, यह पूरा मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों से संबंधित है। ED इस मामले में कथित तौर पर सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित धनराशि के दूसरे कामों में इस्तेमाल और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, सरकारी परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सरकारी ठेके हासिल करने वाले ठेकेदारों से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट में दान के रूप में भेजे जाने की भी जांच की जा रही है।
ED ने 28 अक्टूबर 2026 को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को PMLA के तहत 426.46 करोड़ रुपये तक की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच किया था। एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है।
मनी ट्रेल और शेल कंपनियों की भूमिका की जांच
रिमांड आदेश के मुताबिक, ED को मामले में वित्तीय लेन-देन की पूरी कड़ी यानी मनी ट्रेल का पता लगाना है। इसके साथ ही जांच के दायरे में शामिल संस्थाओं और कथित शेल कंपनियों की भूमिका की भी पड़ताल की जानी है।
अदालत में ED की ओर से दलील दी गई कि आजम खान से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, ताकि वित्तीय लेन-देन और संबंधित दस्तावेजों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। अदालत ने एजेंसी की मांग स्वीकार करते हुए चार दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी।
अदालत ने ED के लिए तय कीं सख्त शर्तें
रिमांड मंजूर करते हुए विशेष अदालत ने आजम खान के स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों को लेकर भी कई निर्देश दिए हैं।
- हिरासत शुरू होने से पहले और समाप्त होने पर मेडिकल जांच करानी होगी।
- पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी।
- आजम खान को प्रतिदिन एक घंटे अपने पसंद के वकील से मिलने की अनुमति होगी।
- प्रत्येक 48 घंटे में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तत्काल उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
- रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ED को उन्हें दोबारा अदालत में पेश करना होगा।
अदालत ने आदेश की प्रतियां जांच अधिकारी और लखनऊ जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।
फिलहाल इस मामले में ED की जांच जारी है। चार दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान एजेंसी का मुख्य फोकस कथित वित्तीय अनियमितताओं, पैसों के लेन-देन और संबंधित संस्थाओं की भूमिका से जुड़े सवालों पर रहेगा। अब पूछताछ के दौरान सामने आने वाले तथ्यों पर सभी की निगाहें रहेंगी।
