भारत के बंदरगाह क्षेत्र में बड़ा बदलाव: नए बिल की पेशकश
यह विधेयक भारत को 'विकसित भारत' की ओर बढ़ने में मदद करेगा और समुद्री क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करेगा, जिससे यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगा।
पोर्ट्स और शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में जानकारी दी कि FY22 से लेकर अब तक Maritime India Vision 2030 के तहत 11,083 करोड़ रुपये की बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग
सभी 12 प्रमुख बंदरगाह हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने में लगे हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, शोर-टू-शिप पावर आपूर्ति, बंदरगाह उपकरण और वाहनों का विद्युतीकरण, और ऊर्जा दक्ष उपकरणों की स्थापना शामिल हैं।
कॉलोनियल युग का कानून समाप्त
“नई ‘Carriage of Goods by Sea Bill’ के माध्यम से कॉलोनियल युग के जटिल और पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया है, जिससे समुद्री क्षेत्र में आधुनिक व्यावसायिक वास्तविकताओं के अनुसार अद्यतन किया गया है,” सोनोवाल ने कहा।
नया विधेयक: ‘Indian Ports Bill, 2025’
इस विधेयक का उद्देश्य बंदरगाह प्रबंधन से संबंधित कानूनों का समेकन करना, समग्र बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना और समुद्री क्षेत्र में व्यापार की सुगमता को बढ़ाना है।
यह विधेयक भारतीय तटीय क्षेत्र के व्यापक उपयोग को अधिकतम करने के लिए राज्य समुद्री बोर्डों को सशक्त बनाएगा, जिससे प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
समुद्री क्षेत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा
मंत्री ने कहा कि यह विधेयक भारत को ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ने में मदद करेगा और समुद्री क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करेगा, जिससे यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगा।
