चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंगलवार को पंजाबी भाषा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नियम 22 के बाद नए नियम 23 और 24 को शामिल करके पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि संशोधन के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए पंजाबी भाषा में नेम बोर्ड पर अपना नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। हालाँकि, गुरुमुखी लिपि में प्रदर्शन के अलावा बोर्ड पर नाम प्रदर्शित करने के लिए अन्य भाषाओं का भी उपयोग किया जा सकता है.
जिन प्रतिष्ठानों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, उन्हें इन नियमों के लागू होने के छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। प्रवक्ता ने कहा कि जो कोई भी नए प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे पहले अपराध के लिए 1,000 रुपये और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए 2,000 रुपये से अधिक के जुर्माने से दंडित किया जाना चाहिए.
