बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। 2025 में प्राप्त तथ्यों के आधार पर, आठ भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लगभग 4.14 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को राज्यसात करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेजा गया है। इस कार्रवाई में दो तत्कालीन मुखिया, एक अधीक्षण अभियंता, एक न्यायिक दंडाधिकारी, एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एक एसडीओ, एक टैक्स दारोगा और एक सीडीपीओ शामिल हैं।
बता दें, निगरानी विभाग के डीजी के अनुसार, यह कार्रवाई लगातार तेज की जा रही है और इसके लिए संबंधित सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति मिलते ही संपत्तियों की औपचारिक जब्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई से राज्य में भ्रष्टाचार पर एक सख्त संदेश भेजा जाएगा और यह प्रशासन की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगा।
वहीं, यह कदम बिहार सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर यह कार्रवाई राज्य के विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
बता दें इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्रभावी तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्तियों की पहचान की और संबंधित अधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्हें जब्त करने की तैयारी की है। यह कार्रवाई बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाएगी और एक सख्त प्रशासनिक संदेश पहुंचेगा।
