जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। जिसमें बीजेपी की तरफ से नए जम्मू-कश्मीर के लिए 25 संकल्प निर्धारित किए हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी के लिए भारत की आजादी के वक्त से ही जम्मू-कश्मीर महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐसे में हमारी पार्टी ने हमेशा इसे भारत से जोड़ने के लिए प्रयास किया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक जम्मू-कश्मीर का संघर्ष भारतीय जनसंघ ने और इसके बाद बीजेपी ने संघर्ष को आगे बढ़ाया।
5 लाख रोजगार के नए अवसर बनाने का वादा
अमित शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र में 25 संकल्प बनाए गए हैं। जिसमें जम्मू-कश्मीर में आईटी हब स्थापित करने का संकल्प किया गया है। सरकार द्वारा 5 लाख रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे। शांतिपूर्ण-सुरक्षित जम्मू-कश्मीर बनाने का वादा किया गया है। साथ ही MSME की समस्याओं के लिए नीति बनाने जाने का वादा भी किया गया है। संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि J&K को अलगाववाद, आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में बुजुर्गों, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने के साथ डल झील का विश्व स्तर पर विकास, घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपए और छात्रों को 10 कोचिंग फीस देने का वादा किया गया है।
अनुच्छेद 370 और 35 ए अब इतिहास
गृहमंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अब अनुच्छेद 370 और 35 ए इतिहास बन चुका है। अब यह हमारे संविधान का भाग नहीं रहा है। जिसका पूरा भारत और जम्मू-कश्मीर की जनता को आनंद है। साथ ही कहा कि उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ाती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए कई सारे काम हुए हैं।
पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लागू किया आरक्षण
अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में आरक्षण संभव नहीं था। ऐसे में महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय होता था। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी कई सालों से आरक्षण से वंचित रहे थे। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आरक्षण लागू किया। मोदी सरकार के तहत इन वर्गों को आरक्षण देना शुरू किया है।
