नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2024-25 तक उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (NESIDS) के तहत 3417.68 करोड़ रुपये की लागत से 90 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से अधिकांश धनराशि सड़क परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है, जिसमें असम को सबसे अधिक लाभ हुआ है।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मজूमदार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि NESIDS के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को उत्तर-पूर्वी राज्यों की राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं, और उनकी निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। इसके साथ ही MDoNER मंत्रालय इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से समीक्षा और निरीक्षण करता है।
NESIDS योजना के दो मुख्य घटक
- NESIDS (सड़कें): सड़क, पुल और सहायक बुनियादी ढांचे पर केंद्रित।
- NESIDS (OTRI): स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, औद्योगिक विकास, खेल, टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए।
असम को सबसे अधिक फंडिंग
असम को अब तक 1,392.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 848.69 करोड़ रुपये सड़क परियोजनाओं के लिए हैं।
अरुणाचल प्रदेश को 603.91 करोड़ रुपये मिले हैं।
कुल मिलाकर, उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों में सड़क परियोजनाओं के लिए 1813.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
निगरानी और प्रबंधन
मंत्रालय के अनुसार, सभी आठ राज्यों में फील्ड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स (FTSUs) स्थापित की गई हैं, जो परियोजनाओं का डाटाबेस बनाए रखने, गती शक्ति पोर्टल के माध्यम से प्रगति पर नजर रखने और निरीक्षण कार्यों को अंजाम देती हैं। इसके अलावा, MDoNER और उत्तर-पूर्व परिषद (NEC) के अधिकारी नियमित रूप से चयनित परियोजनाओं का निरीक्षण करते हैं।
NESIDS योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।