Delhi: केंद्र सरकार अगले महीने 2026 का बजट पेश करने वाली है, जो भारतीय बाजारों की दिशा तय करने के साथ-साथ निवेशकों के लिए नए अवसर उत्पन्न करने, घरेलू बाजार को मजबूती देने और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में ठहराव और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच, इस बजट से घरेलू बाजार को संजीवनी मिल सकती है।
बता दें, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का कहना है कि इस बजट में विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, अमेरिकी टैरिफ प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की कोशिशों और रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कई सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही, विकास क्षेत्र जैसे सड़कों, रेलवे और लॉजिस्टिक्स पर भी ध्यान दिया जा सकता है।
वहीं, क्रिसिल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अध्यक्ष और ग्लोबल हेड कंसल्टिंग, जगनारायण पद्मनाभन का कहना है कि 2026 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास को बनाए रखने के लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का पूंजी व्यय होगा। इसके लिए सड़कों, रेलवे और लॉजिस्टिक्स पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उनका मानना है कि भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे नेशनल कॉरिडोर का विस्तार हो और माल ढुलाई की क्षमता में वृद्धि हो।
बता दें, कोटका सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख, श्रीकांत चौहान का कहना है कि इस बजट में विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने की उम्मीद है। वह मानते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास, नए रोजगार सृजन और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, पीएलआई योजनाओं, बहुवर्षी वित्तपोषण की स्पष्टता और नई प्रौद्योगिकियों जैसे एआई और सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
