दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी मुख्यमंत्री सेक्रेटेरियट को सील कवर में देने को कहा है। साथ दिल्ली पुलिस से मामले में अतरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। मामले की सुनवाई के शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि DCP नार्थ ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दिया है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के पास धारा 144 लगाई जाए- दिल्ली सरकार
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG संजय जैन ने कहा DCP नॉर्ट ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, अगर कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट है तो मामले की सुनवाई बंद कर दी जाए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 8 लोगो को मामले में गिरफ्तार किया गया, 28 को नोटिस जारी किया गया, जल्द ही मामले में निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। दिल्ली सरकार के वकील ने मांग किया कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धारा 144 क्यों नहीं लगाई जा सकती, राष्ट्रपति भवन के आस पास धारा 144 लगाई गई है दिल्ली पुलिस समय समय पर इसका निरीक्षण करती है। ऐसे मुख्यमंत्री आवास के पास क्यों नहीं हो सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह बहस का मंच नहीं है
आप पार्टी की तरफ से अभिषेक मनुसिंधवी ने कहा कि इस तरह एक तरफा सुनवाई नहीं कि जा सकती है, हमको कुछ भी नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से संजय जैन ने कहा कि आपका अब का कोई लोकस नहीं बचा है, अब मामला कोर्ट और पुलिस के बीच है। दिल्ली कोर्ट ने कहा यह बहस का मंच नहीं है दिल्ली पुलिस ने उस इलाके में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दिया है, रोड की एंट्री एग्ज़िट पर बैरिकेट लगाया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा भीड़ ने बैरिकेट को पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा था
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप याचिकाकर्ता को स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं दे देते हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इसका विरुद्ध करते हुए कहा यह याचिका पब्लिसिटी के दाखिल की गई है, इन्होंने SIT जांच की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है हम नहीं चाहते कि सभी बातें सार्वजनिक हों, इसलिए याचिकाकर्ता को स्टेटस रिपोर्ट की देने के बजाए हम चाहेंगे कि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी CM सेक्रेटेरियट को सील।कवर में कॉपी दी जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भीड़ ने बैरिकेट को पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा था लेकिन उसके बाद अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, वीडियो में मौजूद लोगों को सम्मानित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा इसमें हम क्या कर सकते हैं।
