केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2% महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की मंजूरी
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को एक वित्तीय लाभ के रूप में दिया जाता है, जो महंगाई की दर को देखते हुए उनके वेतन को समायोजित करता है। यह कर्मचारियों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करता है।
केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA में 2% वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% वृद्धि को मंजूरी दी गई। यह वृद्धि 01 जनवरी 2025 से लागू होगी, जो मौजूदा 53% की दर पर 2% अतिरिक्त वृद्धि करेगी।
48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ इस संशोधन के बाद, महंगाई भत्ता (DA) 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा लगभग 48.66 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनरों को मिलेगा।
सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ 6,614.04 करोड़ रुपये प्रति वर्ष महंगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में यह वृद्धि केंद्र सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 6,614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालेगी।
महंगाई भत्ते (DA) का महत्व और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाना है।
महंगाई भत्ता (DA) क्या है? महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को एक वित्तीय लाभ के रूप में दिया जाता है, जो महंगाई की दर को देखते हुए उनके वेतन को समायोजित करता है। यह कर्मचारियों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करता है।
