पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में वन नेशन-वन इलेक्शन पर विधेयक लाने वाली है। यह जानकारी रविवार को सूत्रों के हवाले मिली है। वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने की थी वकालत
दरअसल, मोदी सरकार तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन लाने का वादा भी किया था। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि बार-बार चुनाव से देश के विकास में बाध पैदा होती है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसकी वकालत भी की थी। साथ ही अन्य सियासी पार्टियों से इस मुद्दे पर साथ आने के लिए अनुरोध भी किया था।
राष्ट्रपति को सौंपी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट
आपको बता दें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर 18,626 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। इस दौरान रिपोर्ट के लिए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न हस्तियों से इस मामले में सुझाव और परामर्श मांगे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 47 से अधिक सियासी पार्टियों ने अपने विचार साझा किए। जिनमें से 32 पार्टियों ने इसके लिए समर्थन किया है।
