लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ता (डीए) को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया है। इससे एक करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
मोदी सरकार ने एक जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत (DR) की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। पहले यह 46 प्रतिशत था अब चार प्रतिशत बढ़ने के बाद 50 प्रतिशत मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यह मूल वेतन और पेंशन के मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए हैं।
केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोत्तरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता भत्तों में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशह 30, 20 और 10 प्रतिश कर दिया गया है। ग्रेच्यूटी लाभ में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।
डीए और डीआर में वृद्धि होने से केंद्र सरकार के खजाने से 12,869 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त खर्च होगा। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान 15,014 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी से सालाना 9,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।
