AAP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के विरोध के बाद भी दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है। केंद्र ने नरेश का 6 महीने का सेवा विस्तार दिया है। केजरीवाल नरेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो केंद्र ने खुलकर समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सभी तर्क को नकारते हुए केन्द्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। केन्द्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह पली दफा नहीं है जब चीफ सेक्रेटरी को सेवा विस्तार दिया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में यह 57 बार बढ़ाया गया है।
केन्द्र सरकार ने 29 नवंबर को कोर्ट में तर्क दिया था कि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न राज्यों में करीब 57 बार मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गृह मंत्रालय को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले 30 नवंबर को 6 महीने के लिए सेवा विस्तार की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार के फैसले से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है।
कोर्ट में केन्द्र की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन तर्क देते हुए तर्क दिया कि संशोधित कानून और अन्य प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के पास चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति और उनके कार्यकाल को बढ़ाने की पूरी शक्ति है। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया।
