“मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के औद्योगिक विकास के लिए स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट पर दिया जोर, एफडीआई बढ़ाने के लिए तेज किए प्रयास”

लखनऊ, 05 दिसंबर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश को केवल निवेश की संभावना नहीं, बल्कि निवेश के भरोसे का राज्य भी बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के मामले में गति, स्थिरता और समर्थन (स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट) यह नए उत्तर प्रदेश की पहचान बननी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश में निवेश के लिए सभी प्रक्रियाओं को तेज किया जाए, ताकि हर निवेशक को फास्ट ट्रैक सुविधा मिले। साथ ही, उन्होंने ललितपुर फार्मा पार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेज करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि निवेशकों को रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ‘प्लग एंड प्ले’ की सुविधा मिले, जिससे वे जल्दी काम शुरू कर सकें।

मुख्यमंत्री ने ‘इन्वेस्ट यूपी’ के सभी कंट्री डेस्क की समीक्षा करते हुए कहा कि विदेशी निवेशकों के साथ संवाद बढ़ाना बेहद जरूरी है और नियमित अंतराल पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएं। उन्होंने बताया कि जापान, अमेरिका, बेल्जियम, यूके, पोलैंड और सिंगापुर जैसे देशों से निवेश के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि एफडीआई नीति 2023 के तहत अब तक 56 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 के सितंबर तक प्रदेश में 683 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘फॉर्च्यून 500 नीति’ के तहत 11 कंपनियों ने 13,610 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं और प्रदेश के विदेशी निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है।

मुख्यमंत्री ने जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर सहित विभिन्न देशों से संबंधित डेस्क की कार्यप्रणाली को तेज करने के निर्देश दिए। ताइवान डेस्क के तहत 40 से अधिक कंपनियों के साथ लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश की पाइपलाइन तैयार की जा रही है।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लेकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वहां पर मानव संसाधन की कोई कमी न हो, ताकि निवेशकों को पूरी तरह से समर्थन मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कंपनियों के कॉरपोरेट कार्यालय और मुख्यालय खोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके।