मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंसल ग्रुप के खिलाफ कड़ा कदम: एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि बायर्स के हितों को हर हाल में सुरक्षित किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि बायर्स के हितों को हर हाल में सुरक्षित किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया है, जिसे सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ समेत अन्य जिलों में अंसल ग्रुप से जुड़ी शिकायतों के मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके अलावा, उन्होंने एलडीए और पीड़ित बायर्स की एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि न्यायालय में मजबूती से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें और अंसल ग्रुप के खिलाफ सजा दिलाने में आसानी हो।

एनसीएलएटी के आदेश पर नाराजगी

बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि एनसीएलएटी (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल) द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और आवास विभाग के खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश के खिलाफ जनहित में अपील करने के निर्देश दिए।

आवासीय योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रदेश में चल रही मेट्रो परियोजनाओं की भी समीक्षा की। कानपुर, लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति पर जानकारी ली और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी को लेकर प्रगति की समीक्षा की और प्रदेश में इसकी योजनाओं के तहत 100 नई टाउनशिप्स, फास्टपास, डिजिटाइजेशन प्रक्रियाओं और अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण के लिए कार्य करने के निर्देश दिए।

शहरी विस्तार और शहरों में सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने शहरी विस्तार के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्लम्स की समस्या के समाधान के लिए उच्चस्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क और जिम बनाने की दिशा में भी कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित शहरीकरण को बढ़ावा न दिया जाए और विकास प्राधिकरण को इससे निपटने के लिए उचित उपायों पर कार्य करना चाहिए।

महायोजना और भूमि अधिग्रहण

जीआईएस आधारित महायोजना के तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैयार हो रही योजनाओं को मार्च के अंत तक लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने आगरा इनर रिंग रोड और रायपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थानीय किसानों के सहयोग से शीघ्रता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

नए शहरों में प्रोत्साहन और योजनाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, चित्रकूट और आगरा में चल रहे शहरी विस्तार कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही, लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन और सह-कन्वेंशन सेंटर से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने की बात कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन निर्देशों के साथ प्रदेश में विकास के कार्यों में गति लाने और आम जन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश दिया।

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