पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने राज्य में चल रहे गेहूँ की खरीद के प्रबंधों और बेमौसमी बारिश से ख़राब हुई फ़सल का जायज़ा लेने के लिए आज समूह डिप्टी कमिशनरों के साथ आपात मीटिंग की. मीटिंग में मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिशनरों को आदेश दिया कि वह हर हालत में यकीनी बनाएं कि किसानों की तरफ से मंडी में लाई गई फ़सल की तत्काल तौर पर खरीद हो. इसके साथ ही 48 घंटो के अंदर-अंदर ख़रीदी फ़सल की अदायगी किसान के खाते में यकीनी बनाई जाये.
मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने डिप्टी कमिशनरों को आदेश दिया कि वह हर रोज़ अपने जिले की खरीद एजेंसियों के साथ मीटिंग करें जिसमें वह जिले की हर मंडी में हो रही खरीद की समीक्षा करें. वर्मा ने डिप्टी कमिशनरों को यह भी आदेश दिए कि वह निजी तौर पर मंडियों का दौरा करें. वर्मा ने डिप्टी कमिशनरों को यह भी आदेश दिया कि वे बेमौसमी बारिश से हुए किसानों के नुकसान सम्बन्धी सरकार को तत्काल तौर पर रिपोर्ट भेजें. जिस किसी गाँव में भी बेमौसमी बारिश के कारण फ़सल का नुकसान हुआ है. उस गांव का डिप्टी कमिश्नर या एस. डी. एम. द्वारा निजी तौर पर दौरा किया जाए.
वर्मा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सीजन में मंडियों में कुल 132 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की आमद की संभावना है. इसमें से अब तक मंडियों में 17.14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आमद हो चुकी है. राज्य की खरीद एजेंसियों की तरफ से इसमें से 13.23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली गई है. वर्मा ने आगे बताया कि नियमों अनुसार ख़रीदी गेहूं की किसान को 48 घंटो के अंदर अदायगी की जानी होती है. इस अनुसार अब तक किसानों को 752 करोड़ रुपए की अदायगी करनी बनती थी. इसके मुकाबले अब तक किसानों को 898 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है. भाव कई किसानों को 48 घंटे से भी पहले अदायगी की गई है.
मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिशनरों को आदेश दिया कि वह ख़रीदी फ़सल की लिफ्टिंग की तरफ विशेष ध्यान दें. उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार एफ. सी. आई. के साथ निरंतर तालमेल करके रोज़मर्रा के स्पेशल गाड़ियां लगवा रही है. उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक स्पेशल गाड़ियों के द्वारा 61 हज़ार मीट्रिक टन गेहूँ भेजी जा चुकी है और आज 21 अप्रैल को 9 स्पेशल गाड़ियों के द्वारा 24 हज़ार मीट्रिक टन और गेहूँ भेजी जा रही है. जिससे कुल मिला कर 85 हज़ार मीट्रिक टन गेहूँ भेज दी जायेगी. कल 22 अप्रैल को 26 स्पेशल गाड़ियाँ लगेंगी.
वर्मा ने कहा कि सरकार वचनबद्ध है कि मंडियों में किसानों की फ़सल की तत्काल तौर पर खरीद की जायेगी और उनको 48 घंटो के अंदर-अंदर अदायगी की जायेगी. अगर किसी किसान भाई को कहीं भी खरीद या अदायगी में दिक्कत आ रही है तो वह सरकार के टोल फ्री नंबर 1100 पर सूचना दे सकते हैं. किसान भाइयों की तरफ से दिए सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी. मीटिंग में प्रमुख सचिव ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विकास गर्ग, खरीद एजेंसियों मार्कफैड, पनसप, पनग्रेन, वेयर हाऊसकारपोरेशन के एम. डीज, पंजाब मंडीकरण बोर्ड के सचिव, एफ. सी. आई. के जनरल मैनेजर और सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर वीडियो कान्फ़्रेंस के द्वारा उपस्थित हुए.
