शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान सीएम योगी ने सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा भी की. बैठक में उत्तर प्रदेश प्रशासन के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे. सीएम योगी ने इस दौरान अफसरों को कई दिशा-निर्देश दिए.
बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा, “आम जन को शासन की सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के उद्देश्य से जनसुनवाई पोर्टल-IGRS, मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल, ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, प्रोटोकाल पोर्टल जैसी सेवाओं से शासन की कार्यप्रणाली सरल हुई है. सचिवालय में स्वच्छ, सुरक्षित एवं कुशल प्रशासन तथा पारदर्शी, समयबद्ध व निष्पक्ष तरीके से शिकायतों का निस्तारण प्रदेश के अन्य विभागों को बेहतर प्रयास के लिए प्रेरित करता है. इस महती जिम्मेदारी के साथ सचिवालय की व्यवस्था को आदर्श बनाने के प्रयास हों.”
उन्होंने कहा, “कार्य में सुगमता और व्यवस्था की सहजता के दृष्टिगत हमें विभागों के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए. वर्तमान में सचिवालय प्रशासन 93 विभागों के प्रबंधन का कार्य कर रहा है. एक जैसी प्रकृति वाले विभागों को एकीकृत करने की आवश्यकता है. इससे न केवल कामकाज सरल होगा, बल्कि कार्मिकों की प्रतिभा का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा.”
सीएम योगी ने कहा, “सचिवालय भवनों में आम आदमी को उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी लेने, कोई शिकायती पत्र देने अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए सचिवालय भवनों में हेल्प डेस्क बनाया जाए. यह हेल्प डेस्क मुख्य परिसर से बाहर हो, ताकि आम आदमी के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो.”
उन्होंने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा, “सचिवालय में ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. फाइलों के निस्तारण समय सीमा के भीतर हो. यह सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित हो और तय समय के बाद ही कार्यालय छोड़े.”
निर्देशों के क्रम ने सीएम योगी ने आगे कहा कि सचिवालय सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति में देर न हो. रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बिना विलंब अधियाचन भेजें. पदोन्नति शासकीय सेवा का अनिवार्य हिस्सा है. हर कर्मचारी को नियत समय पर इसका लाभ मिलना ही चाहिए. पदोन्नति की प्रक्रिया अनावश्यक लंबित न रखी जाए. स्थानांतरण नीति का पूरी पारदर्शिता के साथ अनुपालन करें.
उन्होंने कहा, “बदलते समय के साथ कार्मिकों की क्षमता का बेहतर उपयोग के लिए नियमित अंतराल पर क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजित करें. प्रशिक्षण से कार्मिकों का कौशल बढ़ेगा और कामकाज बेहतर हो सकेगा. सचिवालय भवनों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हों. प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि एक भी व्यक्ति बिना विधिवत अनुमति के सचिवालय परिसर में प्रवेश न करे. सीसीटीवी के माध्यम से पूरी निगरानी की जाए.”
बैठक के दौरान सीएम योगी ने आगे निर्देश देते हुए कहा, “सचिवालय के सभी भवनों में स्वच्छ परिवेश हो. अनुभाग में दस्तावेजों/कार्यालयीन प्रपत्र व्यवस्थित हों. इस संबंध में भी कार्मिकों को जागरूक किया जाए. सचिवालय का बाहरी परिसर हो या कि अनुभाग व अन्य कार्यालय, हर जगह साफ- सफाई और सुव्यवस्था हो. विभिन्न कार्यों में तैनात आउटसोर्सिंग कार्मिकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्मिकों का मानदेय समय पर मिले, पूरा मिले. किसी भी दशा में एक भी कर्मचारी का शोषण नहीं होना चाहिए.”
