प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने पर उनका आभार व्यक्त किया। समुदाय ने इसे अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग बताया और पीएम के ‘सबका साथ, सबका विकास’ सिद्धांत पर विश्वास जताया।
दाऊदी बोहरा समुदाय की पृष्ठभूमि:
पश्चिम भारत से उत्पन्न यह मुस्लिम समुदाय मिस्र के फातिमी इमामों के वंशज हैं। करीब 450 साल पहले यमन से भारत में आए इस समुदाय के धार्मिक नेता को ‘अल-दा’ई अल-मुतलाक’ कहा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी रोक:
उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर सात दिनों की अस्थायी रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।
सरकार की प्रतिबद्धता:
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि न तो नई वक्फ परिषद बनाई जाएगी और न ही 1995 अधिनियम के तहत पंजीकृत संपत्तियों पर असर डाला जाएगा।
विवाद और अगली सुनवाई:
अधिनियम को लेकर अब तक AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, AIMPLB, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, DMK और कांग्रेस सांसदों सहित कुल 72 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
