कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले दलों ने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग भी की गई थी।
बैठक के बाद, खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टियों द्वारा कुछ अन्य बड़े मुद्दे उठाए गए थे, जैसे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, और चीन के साथ एलएसी पर तनाव। उन्होंने कहा कि पार्टियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे, लेकिन वह नहीं आए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने खड़गे के इस बयान पर कहा कि सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री के शामिल होने की कोई परंपरा नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के उत्पादक और सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा।
राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार नियमों के अनुसार अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा अनुमत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। खड़गे ने कहा कि पार्टियां जनहित के मुद्दों पर सरकार का सहयोग करेंगी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले इस प्री-सेशन मीटिंग में कुल 31 राजनैतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया जिसमें परिचर्चा के लिए कई मुद्दों पर बात की गयी।