कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग

जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की लगातार हो रही टारगेट किलिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में टारगेट किलिंग को लेकर पत्र याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पत्र याचिका में कश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यकों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश जारी करने के साथ हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जांच NIA से कराने की मांग भी की गई है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को लिखे गए पत्र में कहा गया कि मई के महीने में कश्मीर में 7 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई। याचिका में कहा कि 31 मई को कुलगाम में स्कूल में हिन्दू अध्यापिका की हत्या की गई। मई महीने में पहले तीन कश्मीरी नागरिकों और तीन पुलिस के जवानों की हत्या की गई। याचिका में कहा कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग 1989-90 की घटनाओं की याद दिलाती है। एक के बाद एक हो रही इन हत्याओं के चलते हिंदू वहां डर और असुरक्षा में अपना जीवन रहे है।

कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके हो रही हत्याओं पर सुप्रीम से  कोर्ट सरकार को कश्मीर में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देने और इसके लिए स्पेशल यूनिट बनानके की मांग की। साथ ही याचिका में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी(NIA) से जांच कराने की मांग की गई। टारगेट किलिंग में मारे गए लोगो के परिवार को एक करोड़ का मुआवज़ा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई।

बतादें बीते कई महीनों से जम्मू कश्मीर में आतंकियों  द्वारा लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। जिसके बाद से  कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष लागतार इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर कश्मीर की शांति और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है।