Lucknow : योगी सरकार ने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट का दायरा बढ़ाने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया. इसके साथ ही प्रदेश में कमिश्नरेट वाले जिलों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई.
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 25, 2022
➡यूपी के डीजीपी डीएस चौहान का बयान
➡पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पर बोले डीजीपी चौहान
➡मैं सरकार के फैसले से बहुत खुश हूं – डीजीपी
➡अच्छी व्यवस्था के लिए ये क्रांतिकारी कदम- DGP
➡जहां पहले से पुलिस कमिश्नरेट वहां सफलता मिली#Lucknow @Uppolice pic.twitter.com/XypS2m2woJ
मीडिया से बात करते हुए यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय काफी सराहनीय है और मै खुशी के साथ इसको स्वीकार कर रहा हूँ. उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था देने के लिए यह क्रांतिकारी कदम है.
सरकार ने पहले 4 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट कायम किए थे, लखनऊ ,गौतम बुध नगर, वाराणसी और कानपुर में जहां लोगों की शिकायतें दूर करने में अपराध को कम करने में माफिया के खिलाफ कार्यवाही करने में पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है.
प्रदेश के डीजीपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का विस्तार करने पर शुक्रिया अदा किया,उन्होंने आगे कहा कि आगरा हमारा अंतरराष्ट्रीय शहर है जहां अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट आते हैं, इसके अलावा प्रयागराज है जहां प्रदेश की सबसे बड़ी ह्यूमन गेदरिंग होती है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं वह हमारे प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है, वहां पर भी कमिश्नरी लागू की जा रही है, वहीं गाजियाबाद हमारा गेटवे है, जहां से यूपी की शुरुआत होती है.