राइफल क्लब के पैसे से DM बनवा रहीं आलीशान हॉल, खिलाड़ियों के विकास के लिए आता हैं फंड !

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की कलेक्टर अपूर्व दुबे पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। महिला कलेक्टर के कई कारनामे बेपर्दा हुए हैं। वे शासन के आदेश को लगातार ठेंगा दिखा रही थी। उनका एक बड़ा कारनाम सामने आया हैं। वे राइफल क्लब के पैसों से एक आलिशान हॉल बनवा रही हैं।

DM अपूर्वा दुबे के आवास में ही आलीशान हॉल का निर्माण हो रहा हैं। उन पर आरोप लगाया गया हैं कि उन्होंने इस हॉल के निर्माण में खिलाडियों के विकास के लिए आने वाले फण्ड का प्रयोग किया हैं। राइफल क्लब के बजट को उन्होंने DM हाल में लगाया हैं। शूटिंग रेंज को उन्नाव पालिका ने डंपिंग यार्ड बनाया हुआ हैं।

बृहस्पतिवार को सांसद एसटी हसन ने संसद में उन्नाव की इस घपलेबाजी को उठाया था , जिसके बाद इसे संज्ञान में लेते हुए छानबीन शुरू की गयी थी।

इस मामले के अतिरिक्त डीएम अपूर्वा पर आवासीय विद्यालयों के सुंदरीकरण को लेकर भी मामला सामने आया हैं। DM उन्नाव अपूर्वा दुबे नियमों की अनदेखी कर रहीं हैं। उन्नाव के कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में सुंदरीकरण में जमकर घपला किया गया है, सुंदरीकरण के नाम पर उन्नाव की डीएम ने नियमों को ताक पर रखकर काम कराया गया है आपको बता दे कि इस पूरे घपले का खुलासा एक आरटीआई में हुआ है, जिसमे यह खुलासा हुआ की कस्तूरबा विद्यालयों में बिना टेंडर के ही 25 -30 लाख रुपए का खर्च दिखाकर अलग मद से कार्य कराया गया। इससे साफ जाहिर होता है की उन्नाव की मौजूदा डीएम की शह पर ही यह घापाल हुआ है.

भ्रष्टाचार के आरोपो से घिरी कलेक्टर अपूर्वा दुबे के खिलाफ अब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खोला मोर्चा हैं। BSA उन्नाव ने भ्रष्टाचार की गंध की ओर इशारा किया हैं। BSA के मुताबिक कस्तूरबा विद्यालयों के कायाकल्प के लिए उन्हें स्टीमेट की कोई कॉपी नहीं दी गई हैं। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं।

आपको बता दे की उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देश पर जनपद के 13 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों के कायाकल्प और सुंदरीकरण के काम शुरू कराए गए है. और इसके लिए क्षेत्र पंचायतें अपने -अपने इलाके के विद्यालयों के लिए बजट खर्च कर रही है. बीडीओ ने आरईएस के माध्यम से स्टीमेट तैयार कराया तो एक विद्यालय के सुंदरीकरण और कायाकल्प पर 25 से 30 लाख रुपए खर्च का स्टीमेट तैयार हुआ. जिसके बाद कई बीडीओ ने अपनी कलम फसते देख इसके लिए नियमों का हवाला देकर कार्य 10 लाख से अधिक होने पर जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से डीएम की संस्तुति आवश्यक बताई

जिले के आलाधिकारी ने इस नियमों का तोड़ निकालते हुए एक ही काम को अलग अलग भागों में विभाजित कर कराने के निर्देश दिए. नियमों की अनदेखी का आलम यह है कि पुरवा क्षेत्र पंचायत ने 26.51 लाख की लागत के काम को तीन भागों में बाँट दिया है जबकि स्कूल और बिल्डिंग वही है, यही हाल बांगरमऊ, नवाबगंज, सिकंदरपुर कर्ण, सुमेरपुर, हसनगंज, सफीपुर, बिछिया आदि ब्लाकों का है.

एक सामाजिक कार्यकर्त्ता ने सूचना का आधिकार अधिनियम के तहत मुख्य विकास अधिकारी से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कराए जा रहे कार्यो के स्टीमेट की प्रमाणित फोटो कॉपी और टेंडर प्रक्रिया की प्रमाणित फोटो कॉपी मांगी है, सीडीओ ऋषिराज ने बेसिक शिक्षाधिकारी से आवेदक को समय से सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सरोसी अभिषेक शुक्ला ने नियमानुसार 25 लाख का एस्टीमेट स्वीकृति हेतु जिले पर भेजा था, जिसे डीएम ने अनावश्यक टिप्पणी कर लटका दिया और बाद में सभी ब्लॉक में वित्तीय नियमों को दर किनार कर एक ही काम के टुकड़ों में एस्टीमेट बना दिए गए, जिससे साफ जाहिर है कि सर्वोच्च अधिकारी के संरक्षण में सारे कार्य हुए है.

आपको बताते चले की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सरोसी अभिषेक शुक्ला ने नियमों का हवाला देते हुए 25 लाख के एस्टीमेट स्वीकृति हेतु जिले पर भेजा था, जिसे डीएम ने डीएम ने अनावश्यक टिप्पणी कर लटका दिया और बाद में सभी ब्लाकों में वित्तीय नियमों को धत्ता बताकर एक ही काम के टुकड़ों में एस्टीमेट बना दिए गए, जिससे साफ जाहिर है कि यह सभी काम सर्वोच्च अधिकारी के संरक्षण में हुए है और वह सर्वोच्च अधिकारी है डीएम उन्नाव.