चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी ड्यूटी में तैनात सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को निर्देश भेजे गए हैं।
चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अधिकारियों को यह आदेश जारी किया गया है। आयोग ने कहा है कि चुनावी जिम्मेदारियां निभाने के लिए नियुक्त किए जाने वाले रिटायर्ड अधिकारियों को अपने कार्यों में पूरी निष्पक्षता बरतनी होगी। उन्हें किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम करने से बचना होगा।
निर्देशों के मुताबिक, चुनावी ड्यूटी पर तैनात सेवानिवृत्त अधिकारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार से भी पूरी तरह दूर रहना होगा। आयोग ने साफ किया है कि चुनावी जिम्मेदारी निभाने के दौरान इन अधिकारियों पर भी वही आचार संहिता लागू होगी, जिसका पालन सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।
दरअसल, चुनाव के दौरान प्रशासनिक और निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों का निष्पक्ष तरीके से निर्वहन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने रिटायर्ड अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी नियम स्पष्ट कर दिए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे और किसी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ मिलने की आशंका न रहे।
आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और CEO को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
चुनाव आयोग के इस निर्देश से साफ संदेश है कि चुनावी ड्यूटी चाहे कोई सेवारत अधिकारी निभाए या सेवानिवृत्त अधिकारी, निष्पक्षता और आचार संहिता का पालन सभी के लिए अनिवार्य रहेगा।
