चुनाव आयोग कल सोमवार, 27 अक्टूबर, 2025 को पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में 10 राज्यों में एसआईआर होगा, जिनमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे जल्द चुनाव होने वाले राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
तीन दिन पहले चुनाव आयोग की अहम बैठक
चुनाव आयोग ने तीन दिन पहले दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में बिहार के अनुभवों के आधार पर चर्चा की गई और एसआईआर प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में करीब चार महीने का वक्त लगा था (24 जून से 30 सितंबर तक)। अब आयोग इस समयसीमा को कम करने की योजना बना रहा है।
वोटर लिस्ट का मिलान पहले से शुरू करें
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे पिछली और मौजूदा वोटर लिस्ट का पहले से मिलान करें, ताकि वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में ज्यादा समय न लगे।
एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष की आलोचना
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बिहार में विपक्ष ने जमकर आलोचना की थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों में से एक के रूप में शामिल करने का आदेश दिया और मतदान प्रक्रिया की जालसाजी के आरोपों को खारिज कर दिया।
यह प्रक्रिया अब पूरे देश में लागू होने जा रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
