चंडीगढ़: पंजाब में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और उद्योगों को जरूरी मंजूरियां समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का फोकस केवल बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को भी औद्योगिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर है। इसके लिए सिंगल-विंडो व्यवस्था को मजबूत करने, नए पोर्टल शुरू करने और औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने जैसी पहल की जा रही हैं।
Invest Punjab के जरिए निवेशकों को एक ही जगह मंजूरी देने की पहल
राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘इन्वेस्ट पंजाब’ की सिंगल-विंडो व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग विभागों से जुड़ी जरूरी मंजूरियां एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
इसी कड़ी में 8 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ और ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल लॉन्च किए। सरकार के मुताबिक, फास्ट-ट्रैक पंजाब के जरिए निवेशकों को आवश्यक मंजूरियां एकीकृत व्यवस्था के तहत 45 दिनों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य उद्योग लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाना और निवेशकों को विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले समय से राहत देना है।
हुनर पंजाब पोर्टल से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी
सरकार की दूसरी पहल ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल है। इसका उद्देश्य उद्योगों और कुशल युवाओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। इस पोर्टल के माध्यम से कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार युवाओं की प्रतिभा, कौशल और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगी।
इस व्यवस्था से कंपनियों को जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित कर्मचारी तलाशने में मदद मिल सकती है। वहीं, युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
MSME क्लस्टर से छोटे उद्योगों को मिलेगी मजबूती
पंजाब सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। इसके तहत मोहाली में हाईटेक मेटल क्लस्टर, लुधियाना में ऑयल एक्सपेलर एवं पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स और हनी प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा पटियाला में कटिंग टूल क्लस्टर को मंजूरी दी गई है।
इन क्लस्टरों के जरिए छोटे उद्योगों को साझा बुनियादी ढांचा, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने की योजना है। इससे स्थानीय उद्योगों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बड़े औद्योगिक नेटवर्क से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं।
1.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 6.31 लाख रोजगार की संभावनाएं
पंजाब सरकार की ओर से पिछले चार वर्षों में 1.92 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और इनसे 6.31 लाख रोजगार की संभावनाओं का आंकड़ा पेश किया गया है। हालांकि, निवेश प्रस्तावों और वास्तव में जमीन पर उतरी परियोजनाओं के बीच अंतर को समझना जरूरी है। इसी तरह रोजगार की संभावनाओं को वास्तविक रूप से सृजित नौकरियों के आंकड़े के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारना होगी बड़ी चुनौती
पंजाब में औद्योगिक निवेश को लेकर सरकार की ओर से कई पहल की जा रही हैं, लेकिन इनका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेश प्रस्ताव कितनी तेजी से परियोजनाओं में बदलते हैं। इसके साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित श्रमशक्ति, पारदर्शी प्रशासन और उद्योगों की समस्याओं का समय पर समाधान भी जरूरी होगा।
सरकार के सामने चुनौती निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ छोटे उद्योगों को टिकाऊ विकास के अवसर उपलब्ध कराने की है। यदि मंजूरी की प्रक्रिया आसान होती है और कौशल विकास को उद्योगों की जरूरत से जोड़ा जाता है, तो इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है।
