क्रिसिल के वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में भारत और एशिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी को आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर गौतम अडानी ने कहा, मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किए जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत में क्रेडिट रेटिंग और सलाहकार सेवाओं के विकास की नींव रखने वाली संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहा जाता है कि कल की कहानियाँ कल का खाका होती हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें बस यह महसूस करने की जरूरत है कि किसी देश के इतिहास में सबसे प्रभावशाली समय वह रहा है, जब उन्होंने बुनियादी ढांचे के परिदृश्य पर प्रभुत्व जमाया था। यहां तक कि प्राचीन दुनिया में भी – रोमनों ने माल और सेना की कुशल आवाजाही में मदद करने के लिए 4,00,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों और पुलों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया था, जो नदियों और घाटियों तक फैला हुआ था। इससे कई देशों में फैले उनके पूरे साम्राज्य को जोड़ने में मदद मिली। रोम की सड़कों ने सर्वकालिक महानतम सभ्यताओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
गौतम अडानी ने कहा, इसी तरह, महान औद्योगिक क्रांति, जिसमें सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों, पुलों और टेलीग्राफ प्रणालियों में बड़े पैमाने पर निवेश देखा गया। जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उछाल आया। जिसने ग्रेट ब्रिटेन के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बनने की राह तेज कर दी। हाल के दिनों में, 1970 के दशक के अंत में शुरू हुए चीनी बुनियादी ढांचे के सुधारों के कारण बुनियादी ढांचे का अब तक का सबसे तेज़ निर्माण हुआ। चीन ने जो प्रगति किया है, वह महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। ये सभी इस तथ्य के प्रमाण बिंदु हैं कि बुनियादी ढांचा किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मौलिक है। आज की अपनी बातचीत में, मैं तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करूंगा:
- बुनियादी ढांचे के निर्माण में सरकारी नीतियों और शासन की भूमिका
- बुनियादी ढांचे का भविष्य और स्थिरता के साथ इसका अंतर्संबंध
- अदाणी के फोकस के क्षेत्र और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में हम जो भूमिका निभा रहे हैं
उन्होंने कहा, “मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जब हम यहां खड़े हैं तो भारत का बुनियादी ढांचा उद्योग एक आश्चर्यजनक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जिसके प्रभाव को हम एक दशक बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पूरी तरह से समझ पाएंगे। हमने एक ऐसा बुनियादी ढांचा पूंजीगत व्यय चक्र शुरू किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और यह भारत के कई दशकों के विकास की नींव रखता है। और इसकी शुरुआत शासन की गुणवत्ता से होती है। वैश्विक स्तर पर बहुत कम क्षेत्र बुनियादी ढाँचे की तरह सरकारी नीति से मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसलिए, इससे पहले कि मैं भारत और फिर बुनियादी ढांचे के भविष्य के बारे में बात करूं, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि कैसे हमें यहां तक लाने के लिए नीतिगत बदलाव जरूरी थे। तो, आइए मैं आपको 1991 में ले चलता हूं जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। दिवंगत प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा घोषित सुधारों को सामूहिक रूप से एलपीजी सुधारों के रूप में जाना जाता है। ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए खड़े थे। सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। लाइसेंस राज को नष्ट कर दिया। जिसके तहत सरकार व्यवसायों को आवश्यक लगभग हर मंजूरी में शामिल होती थी। 1991 के बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत करके, भारत ने अपने निजी क्षेत्र की क्षमता को खोला और इसके बाद के विस्तार के लिए मंच तैयार किया।”
विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार:
-उदारीकरण से पहले के तीन दशकों में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद 7 गुना बढ़ गया
-उदारीकरण के बाद के तीन दशकों में हमारी जीडीपी 14 गुना बढ़ी।
इन आंकड़ों को देखने के बाद उदारीकरण की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
