गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 4 दिसंबर को ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कानाकोना में गोवा विद्युत गतिशीलता संवर्धन नीति 2021 (Goa Electricity Mobility Promotion Policy 2021) का शुभारंभ किया। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ को बढ़ावा देने के लिए गोल मेज कार्यक्रम में नीति का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर प्रमोद सावंत ने कहा कि इस नीति को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। नीति के तहत प्रदान किए जा रहे लाभों पर आगे बोलते हुए, उन्होंने कहा, “हम विनिर्माण पर प्रोत्साहन दे रहे हैं और इस क्रम में गोवा में पंजीकृत सभी ई-वाहनों पर पांच साल तक के रोड टैक्स में छूट दी जायेगी।”
गोवा सरकार ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। कार्यक्रम के बाद एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राजमार्गों पर हर 25 किमी पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जबकि शहरों में चार्जिंग स्टेशन हाईवे की तुलना में कम दूरी पर होंगे और इससे ई-वाहन चालकों को बहुत सुविधा होगी।
जब उनसे इस नीति के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “हमारी यह नीति दो, तीन और चार-पहिया ई-वाहनों के लिए है। इसके तहत राज्य सरकार दुपहिया वाहनों के लिए 30%, तिपहिया वाहनों के लिए 40% और चार पहिया वाहनों के लिए ₹3 लाख तक की सब्सिडी देगी।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह सब्सिडी ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर करीब 400 वाहनों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 नौकरियों का सृजन होगा और ई-वाहनों की मांग से राज्य में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
