सरकार ने बुधवार को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम (MSME) मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक नई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS) को मंजूरी दी है। यह योजना Make in India के तहत 2024-25 के केंद्रीय बजट में MSME क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है। इस योजना का उद्देश्य MSMEs के लिए ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाना है।
इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋण संस्थाओं (MLIs) को 60 प्रतिशत तक गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। यह कवर ₹100 करोड़ तक के ऋणों पर मिलेगा, जिससे योग्य MSMEs को उपकरण और मशीनरी की खरीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
इस योजना का लक्ष्य MSME उद्योगों को प्लांट, मशीनरी और उपकरण खरीदने में सक्षम बनाना है, जिससे Make in India पहल को मजबूती मिलेगी।
वित्त मंत्रालय के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भारत के GDP में 17 प्रतिशत का योगदान करता है और यह 27.3 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करता है। पीएम मोदी के ‘Make in India, Make for the World’ दृष्टिकोण का उद्देश्य इस हिस्से को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है।
योजना की विशेषताएँ
- उधारकर्ता को उद्योर नामांकन (Udyam Registration) संख्या होना चाहिए।
- ऋण राशि ₹100 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऋण का 75 प्रतिशत हिस्सा उपकरण और मशीनरी पर खर्च किया जाएगा।
- ₹50 करोड़ तक के ऋण के लिए उधारकर्ता को अधिकतम 8 वर्षों में भुगतान करना होगा और पहले 2 वर्षों के लिए केवल ब्याज चुकाना होगा (यह अवधि मोराटोरियम कहलाती है)।
- ₹50 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि और मोराटोरियम अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- उधारकर्ताओं को योजना के तहत गारंटी कवर के लिए ऋण राशि का 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा।
- यह योजना MCGS-MSME के तहत 4 वर्षों तक लागू होगी या जब तक ₹7 लाख करोड़ की कुल गारंटी जारी नहीं हो जाती।
इस योजना के तहत, बैंक और वित्तीय संस्थाएँ MSMEs को बिना संपत्ति के ऋण प्रदान करेंगी, जिससे उनके विस्तार और विकास के लिए आवश्यक पूंजी मिल सकेगी।
