इन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को मिला स्वतंत्रता दिवस का तोहफा, हो सकती है डीए/डीआर में वृद्धि

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी भले ही अभी भी अपने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा ...

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी भले ही अभी भी अपने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस महीने कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस का बोनस मिला है। इन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने इस महीने अपने महंगाई भत्ते और उसके बाद वेतन वृद्धि में भारी वृद्धि देखी।

वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के डीए/डीआर में वृद्धि कर सकती है। हालांकि, केंद्र की ओर से डीए बढ़ोतरी लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किये गए AICPI-IW डेटा पर निर्भर करती है। रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही केंद्र द्वारा डीए वृद्धि की घोषणा की जा सकती है।आज उन राज्यों पर बात करते हैं जिन राज्यों में डीए/डीआर में वृद्धि लाभ मिल गया है।

महाराष्ट्र ने की डीए में 3% की बढ़ोतरी

महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। डीए बढ़ाने का कदम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता अब मूल वेतन के मुकाबले 34 फीसदी कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ ने की DA में 6% की बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कम से कम 3.8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

गुजरात ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने 15 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य सरकार के करीब 9.38 लाख कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है.

तमिलनाडु ने की डीए में 3% की बढ़ोतरी

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 15 अगस्त को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि, 31 प्रतिशत से 34 प्रतिशत करने की घोषणा की। विशेष रूप से, भत्ते में वृद्धि से राजकोष पर 1947.6 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और राज्य में 16 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

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