केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन अब सांसदों की सिफारिश पर नहीं हो सकेंगे। सरकार ने सांसदों के कोटे पर भी रोक लगा दी जिसके बाद बिना किसी कोटे के ही केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा और केंद्रीय विद्यालय में बिना किसी सिफारिश के ही एडमिशन होगे।
बता दे कि केंद्र सरकार ने 1975 में केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटा का निर्धारण किया था। जिसके तहत सांसद दो छात्रों के लिए सिफारिश कर सकते थे। लेकिन समय समय पर इस संख्या को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया और साल 2016 तक सांसद 10 छात्रों के लिए सिफारिश कर सकते थे।