1 नवंबर को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह छह महीने के उच्चतम स्तर 1.87 ट्रिलियन रुपये पर पहुंच गया, जो लगातार आठवें महीने 1.7 ट्रिलियन रुपये की सीमा से ऊपर रहा। संग्रह पिछले महीने की तुलना में 8.1 प्रतिशत बढ़ा और साल-दर-साल 8.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 1.72 ट्रिलियन रुपये से बढ़ गया।
अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक, साल-दर-साल आधार पर सकल जीएसटी संग्रह 12.74 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 11.64 ट्रिलियन रुपये की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रिफंड के बाद, अक्टूबर 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.68 ट्रिलियन रुपये था, जो अक्टूबर 2023 में 1.55 ट्रिलियन रुपये से 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
जीएसटी राजस्व में वृद्धि हाल के महीनों की तुलना में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाती है, जब संग्रह में गिरावट आई थी। हालांकि, सितंबर की जीएसटी राजस्व वृद्धि दर कोविड अवधि के बाद से सबसे कम 6.5 प्रतिशत थी। औसत मासिक जीएसटी संग्रह में भी गिरावट देखी गई, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 1.86 ट्रिलियन रुपये की तुलना में दूसरी तिमाही में 1.77 ट्रिलियन रुपये रहा।
राज्यों में राजस्व संग्रह में काफी भिन्नता रही, लद्दाख में सबसे अधिक 30 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई, उसके बाद केरल में 20 प्रतिशत और हरियाणा में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत, अरुणाचल प्रदेश और ‘अन्य क्षेत्र’ श्रेणी में क्रमशः 33 प्रतिशत और 37 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
अगस्त 2024 में जीएसटी संग्रह 1.75 ट्रिलियन रुपये रहा। सकल घरेलू राजस्व 5.9 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.27 ट्रिलियन रुपये हो गया, जबकि माल आयात से राजस्व 8 प्रतिशत बढ़कर 45,390 करोड़ रुपये हो गया। अगस्त में जारी किए गए रिफंड की राशि 20,458 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।
