भारत सरकार ने निर्णय किया है की GST नेटवर्क को PMLA एक्ट के तहत लाया जाएगा. अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ED सीधा दखल दे सकेगी. GST नेटवर्क का पूरा डाटा भी ED से साझा किया जा सकेगा. जीएसटी में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी, कारोबारी अथवा फर्म के खिलाफ ED कार्रवाई कर सकेगी. भारत सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय में जीएसटी संग्रह में होने वाली अनियमितताएं काफी हद तक नियंत्रित की जा सकेंगी.
दरअसल, PMLA एक्ट अवैध तरीके से काले धन को सफेद बनाने से रोकने के लिए साल 2005 में अस्तित्व में लाया गया था. टैक्स चोरी को रोकने के लिए तमाम सरकारी कवायदों के बाद भी काफी हद तक ये संभव नहीं हो पा रहा था. लिहाजा भारत सरकार ने GST नेटवर्क को PMLA एक्ट के तहत लाने का फैसला किया है.
बता दें कि जुलाई 2017 में संसद के केंद्रीय हाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए ‘एक राष्ट्र-एक कर’ के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए जीएसटी लागू की थी. इसके बाद आने वाले कई साल में जीएसटी के चलते राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी देखने को मिली थी. सरकार के तमाम कवायदों के बाद भी जीएसटी की अनियमितताओं को जब रोका जाना संभव नहीं हो सका तो इसी दिशा में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए GST नेटवर्क को PMLA एक्ट के तहत लाने का निर्णय किया.
