झारखंड- झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट विस्तार में बड़े-बड़े फैसले लिए है. हेमंत सरकार ने मंईयां सम्मान योजना में भी बदलाव करते हुए 21 की जगह योजना का लाभ 18 साल की उम्र से ही देने का फैसला किया है. इसी के साथ ही 65 साल की उम्र के अधिवक्ताओं को पेंशन देने का ऐलान किया है.
इसी के साथ मेडिक्लेम और बीमा का लाभ देने का फैसला किया गया है.सहिया, आशा सहिया, साथी व साधन सेवी को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है. और सहायक पुलिसकर्मियों को अवधि विस्तार देते हुए उनका मानदेय, वर्दी भत्ता, मेडिक्लेम व बीमा राशि में वृद्धि पर सहमति मिली है. इसके अलावा जल सहिया का मानदेय दोगुना करने, राज्य के दूग्ध उत्पादकों को दी जानेवाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी और मदरसों व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने को मंजूरी दी गई है.
इसके अलावा राज्य स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं से 12 क्लास तक के स्टूडेंट्स को पोशाक के लिए दी जाने वाली राशि दोगुना करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है. बता दें कि कुल 63 एजेंडों को स्वीकृति मिली है.
