पर्यावरण मंत्रालय ने दी मंजूरी
नई दिल्ली- पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों में उत्तर-पूर्वी राज्यों में 29 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearances) दी है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में पर्यावरण राज्य मंत्री किर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 17 अगस्त 2025 तक मंत्रालय ने इस क्षेत्र के प्रोजेक्ट प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
राज्यों के अनुसार मंजूर प्रोजेक्ट्स
इन अनुमोदनों में असम ने 17 परियोजनाओं के साथ सबसे अधिक हिस्सा लिया, इसके बाद त्रिपुरा में छह, मेघालय में तीन, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में प्रत्येक को एक-एक मंजूरी मिली।
पर्यावरणीय चिंता और योजना
मंत्री ने कहा कि EC देने की प्रक्रिया में साइट-विशिष्ट स्कोपिंग, बेसलाइन अध्ययन, सार्वजनिक परामर्श और विशेषज्ञ समितियों द्वारा मूल्यांकन जैसी कई चरण शामिल हैं, ताकि पारिस्थितिकीय मुद्दों को ध्यान में रखा जा सके।
कृषि और जलवायु सुरक्षा के उपाय
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ लागू की हैं, जैसे कि:
- National Action Plan on Climate Change (NAPCC)
- राज्य स्तर की योजनाएँ
- National Mission for Sustainable Agriculture
- National Innovations on Climate Resilient Agriculture
- Mission Organic Value Chain Development for NE Region
इसके अलावा, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना, अनुकूलन क्षमता निर्माण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी चल रहा है।
