भारत शिक्षा एक्सपो 2024 का पहला संस्करण सोमवार को ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश की नई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 का भी ऐलान किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता और समावेशिता को बढ़ावा देना है।
इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह आयोजन 11 से 13 नवंबर 2024 तक चल रहा है, और इसे उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस एक्सपो का मकसद भारत की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।
नई नीति के मुख्य पहलू
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस मौके पर राज्य के शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने प्राचीन शिक्षा केंद्रों जैसे नालंदा और तक्षशिला का उदाहरण देते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश तेजी से एक आधुनिक शिक्षा केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह एक्सपो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सिद्धांतों को साकार करने के लिए एक अहम कदम है।
नई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत राज्य में कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य अधिक विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों को उत्तर प्रदेश आकर्षित करना है। ये प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:
- स्टाम्प शुल्क में छूट: निजी विश्वविद्यालयों को अविकसित जिलों में 50% तक छूट।
2.पूंजी अनुदान: परियोजना लागत का 17% तक या 35 करोड़ रुपये तक की सहायता। - विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए विशेष प्रोत्साहन: पहले पांच विदेशी विश्वविद्यालयों को 100% स्टाम्प शुल्क माफी और 20% तक पूंजी सब्सिडी।
- आकांक्षी जिलों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन: विभिन्न क्षेत्रों में समान विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन।
नौकरी और शिक्षा का भविष्य
यह नीति भविष्य के रोजगार बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग (गंभीर सोच) और डिज़ाइन थिंकिंग (समस्या हल करने का तरीका) जैसे कौशल पर जोर दिया गया है, ताकि छात्रों को आने वाली तकनीकी और स्वचालन आधारित नौकरी के लिए तैयार किया जा सके।
इस नीति का उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना और छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत, राज्य का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) 2035 तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जबकि अभी यह 24.1% है। इसके अलावा, राज्य सरकार “वन डिस्ट्रिक्ट, वन यूनिवर्सिटी” योजना के तहत हर जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है, ताकि हर क्षेत्र में शिक्षा की समानता सुनिश्चित की जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार धीरेन्द्र पाल सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अतिरिक्त सीईओ प्रेरणा सिंह, उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव शिपू गिरी, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के परियोजना निदेशक रोहित गुप्ता और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. राकेश कुमार भी उपस्थित थे।
इस तरह, भारत शिक्षा एक्सपो 2024 और उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति राज्य में शिक्षा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
