इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना से रोजगार और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिसमें ₹22,919 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस योजना से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार सृजन होगा। योजना के तहत ₹59,350 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है, जिससे ₹4,56,500 करोड़ का उत्पादन होगा और 91,600 सीधे रोजगार उत्पन्न होंगे।
गेट-चेंजर योजना: लोकल प्रोडक्शन के लिए सरकार की बड़ी पहल इस योजना को “गेम-चेंजर” बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Elcina) के सचिव राजू गोयल ने कहा कि यह कदम भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनने के रास्ते पर रखेगा। योजना के तहत लक्ष्यित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भूमिका मजबूत होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में उच्च मूल्यवर्धन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा HCL के संस्थापक अजय चौधरी ने कहा कि यह योजना भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए उच्च मूल्यवर्धन सुनिश्चित करेगी और स्थानीय उपलब्धता से “जस्ट-इन-टाइम” मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, MSME भागीदारी में वृद्धि और कार्यबल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा।
समर्थन से घटकों के उत्पादन में वृद्धि इस योजना के तहत, कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स पर कैपेक्स प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र को और अधिक सक्षम बनाया जाएगा। इसमें सब-अस्सेम्बल, डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, Li-ion सेल, और अन्य महत्वपूर्ण घटक शामिल होंगे।
