महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में दो रेलवे मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में भारतीय रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग ₹3,399 करोड़ की लागत से दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- कुल 176 किमी लंबाई के ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के चार जिलों से गुजरेंगे।
- इनसे करीब 784 गांवों के 19.74 लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा।
- कोयला, सीमेंट, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम जैसे माल के परिवहन में तेजी आएगी।
- अनुमानित 18.40 मिलियन टन प्रति वर्ष माल ढुलाई बढ़ेगी।
- इससे 20 करोड़ लीटर तेल आयात कम होगा और 99 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन घटेगा – जो 4 करोड़ पेड़ों के बराबर है।
- निर्माण के दौरान 74 लाख मानव-दिनों का रोजगार भी सृजित होगा।
आंध्र प्रदेश में 4-लेन बदवेल-नेल्लोर हाईवे को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने ₹3,653.10 करोड़ की लागत से 108.134 किमी लंबा बदवेल-नेल्लोर फोर-लेन हाईवे बनाने की मंजूरी दी है। यह परियोजना DBFOT मॉडल के तहत बनेगी।
- यह हाइवे विशाखापत्तनम-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु और चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारों को जोड़ेगा।
- इससे कृष्णपट्टनम पोर्ट की दूरी 34 किमी कम हो जाएगी, जिससे एक घंटे की बचत होगी।
- ईंधन की खपत कम होगी, संचालन लागत घटेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
- इस परियोजना से 20 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष और 23 लाख मानव-दिनों का अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश, आर्थिक विकास को मिलेगा बल
इन दोनों परियोजनाओं से न केवल परिवहन तेज और सुगम होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
