होली के बाद यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने डबल अटैक शुरू कर दिया है। राज्य की जांच एजेंसियों के बाद अब केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भी माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी की अपराध से अर्जित सम्पति का लेखा-जोखा जुटाने सीबीआई की टीम कौशाम्बी पहुँची है।
अतीक के पुराने शूटर्स पर जांच एजेंसियों की नज़र
जाँच एजेंसियों को मिल रहे इनपुट्स में यह बात भी सामने आई है कि गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद कई वारदात में अपने पुराने भरोसेमंद शूटर्स की मदद लेता है । अतीक का ऐसा एक पुराना शूटर है अब्दुल कवी जो पिछले 14 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
उमेश पाल हत्याकांड में भी उसके शामिल होने के संकेत मिले हैं जिसके बाद कवी के कौशाम्बी जिले के जमालपुर भखंदा में तीन करोड़ की लागत के अवैध मकान को बुलडोजर ने जमीदोज कर दिया। अब्दुल कवी के करीबियों की अवैध तरीके से अर्जित की गई करोड़ों की सम्पत्ति का लेखा-जोखा जुटाने सीबीआई की 2 सदस्यीय जांच टीम कौशाम्बी जिले की मंझनपुर तहसील पहुँची।
3 घंटे चली सीबीआई की कार्रवाई
प्रयागराज में 18 साल पहले हुए पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के साथ उमेश पाल हत्याकांड के तार भी किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। इन्ही संबंधो की पड़ताल करने सीबीआई की जांच टीम ने कौशाम्बी की मंझनपुर तहसील पहुंची। टीम में दिल्ली से आये 2 अफसरों ने तहसीलदार भूपाल सिंह से करीब ढाई घंटे बातचीत की । जानकारी के मुताबिक़ इसमें माफिया अतीक के शूटर रहे अब्दुल कवी के बारे में कई सवाल किये गए। शूटर अब्दुल कवी के खानदान की चल-अचल संपत्ति के राजस्व अभिलेख की जानकारी भी सीबीआई ने जुटाई है । इसके अलावा सीबीआई तहसील के अभिलेखागार भी गई जहां एसडीएम मंझनपुर से उसने जमालपुर भखंदा एवं रकसराई गांव के भू-अभिलेख के ब्लू प्रिंट हासिल किये । इसमें शूटर अब्दुल कवी के बाबा अब्दुल अजीज , पिता अब्दुल गनी , पत्नी कनीज फातिमा, भाई अब्दुल वली, उसकी पत्नी फैजिया बानो, भाई अब्दुल कदीर, उसकी पत्नी बुशरा, भाई अब्दुल मुगनी उसकी पत्नी शाहीन बानो के कागजात शामिल हैं।
अतीक गैंग पर आगे भी होगी कार्रवाई
होली के त्यौहार के समय थम गए बुलडोजर के पहिये अब फिर से अतीक और उसके गैंग के सदस्यों पर चलने को बेताब हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के मुताबिक पीडीए ने अतीक अहमद गैंग से जुड़े तीन दर्जन से अधिक लोगों की जो सूची तैयार की है उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला फिर से शुरू होने जा रहा है।
