दिल्ली के जहांगीरपुरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना को पत्र याचिका लिखकर जहांगीरपुरी मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गईं। पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट से मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में समिति बनाने की मांग की गई ।
वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की पत्र याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच पक्षपाती, सांप्रदायिक और दंगों की तैयारी करने वाले को सीधे तौर पर बचाने वाली रही है। अदालत ने 2020 में दंगों को रोकने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। 2020 के दंगों से दिल्ली पुलिस की छवि कमजोर हुई है और लोगों का उस पर विश्वास कम हुआ है।
पत्र याचिका में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि हनुमान जयंती शोभायात्रा जुलूस में शामिल कुछ लोग ने हथियारों के साथ मस्जिद में प्रवेश किया और भगवा झंडा लगाया इसके बाद दोनों समुदायों में पथराव हुआ पथराव की घटना में सात से आठ दिल्ली पुलिस के कर्मी और नागरिक सभी रूप से घायल गए और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
दिल्ली जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया जिसके बाद विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और कई गाड़ियों को आग लगाई गई पथराव और फायरिंग की गई। जहांगीरपुरी हिंसा ममाले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली पुलिस ने कल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 14 आरोपियों को पेश किया था। मामले में आरोपी अंसार और असलम को कोर्ट ने एक 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है वहीं 12 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की पेशी के दौरान कहा 15 तारीख को अंसार और असलम को पता लग गया था कि एक यात्रा निकलने वाली है, जिसके बाद इन लोगों ने पूरी तैयारी की और हिंसा को अंजाम दिया था।
