मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक, अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश…

समीक्षा में मण्डलायुक्त ने पाया कि छोटे बच्चों के आधार कवरेज अभी लगभग 80 प्रतिशत है क्योकि आधार कवरेज के लिये जन्म प्रमाण-पत्र का लगाना अनिवार्य हो गया है।

मण्डलायुक्त डा0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंगलवार यानी 9 जुलाई को स्मार्ट सिटी सभागार में माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ मण्डल को अव्वल स्थान पर लाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को सार्थकता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत में नवाचार की हर समय गुंजाइश रहती है इसलिए नवाचार पर विशेष बल दिया जाए एवं सभी अधिकारीगणों द्वारा अपने स्तर से निरंतर प्रयास किये जाने चाहिये। मण्डलायुक्त ने कहा कि विद्यालयों में आयोजित होने वाली अध्यापक-अभिभावक बैठकों में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विषय विकास के संबंध में चर्चा किए जाने के साथ ही अभिभावकों से विद्यालय के संबंध में फीडबैक लिया जाए ताकि विद्यालय स्तर पर और बेहतर परिवेश छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध हो सके। उन्होंने मंडल एवं जनपद में समस्त विभागीय कार्यों का संपादन समयान्तर्गत किये जाने एवं प्रथम स्थान पर आने के लिए संकल्प दिलाते हुए कहा कि प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपरान्त उसकी निरंतरता बनाये रखने के लिए और अतिरिक्त सार्थक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा बेसिक शिक्षा के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प संतृप्तिकरण, निपुण भारत मिशन, पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, मध्यान भोजन योजना, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निर्माण कार्य, विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में निर्देशित करते हुये कहा कि सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराए जाने एवं जिन निर्माण कार्यों के लिए धनराशि अप्राप्त है उनके संबंध में बजट आवंटन से पूर्व समस्त तैयारी पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि विद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं के गुणात्मक विकास के लिए और अधिक सार्थक प्रयास किये जायें एवं समस्त सरकारी विभागीय योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराया जाए।

मण्डलायुक्त द्वारा आर0टी0ई0 के अर्न्तगत अलाभित्त समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश कराने के सम्बन्ध में समीक्षा में पाया गया कि जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूचि लेते हुये लखनऊ के बड़े-बड़े स्कूलों के प्रतिनिधियों से निरन्तर संवाद स्थापित किया जा रहा है ताकि आर0टी0आई0 के अर्न्तगत अलाभित्त समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के इन विद्यालयों में प्रवेश में कोई दिक्क्त न हो, जिसके लिये उन्होंने जिलाधिकारी भूरी-भूरी प्रंशसा एवं सराहना की।

CSR के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत विद्यालयों के विकास के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुये मण्डलायुक्त ने समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने सम्बन्धित जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऐडिड स्कूलों के प्रबन्धकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये मीटिंग कराये, जिसमें मुख्य तौर पर स्कूलों की आवश्यकताओं जैसे शौचालय, बाउण्ड्री, सोलर पैनल आदि को दर्शाते हुये उन बिन्दुओं पर ऐडिड स्कूलों के प्रबन्धकों को प्रेरित किया जाये ताकि विद्यालयों का कायाल्प हो सके। मण्डलायुक्त ने कहा कि लखनऊ के ऐडिड विद्यालयों के प्रबन्धकों के साथ वह स्वंय मीटिंग कर विद्यालयों के कायाकल्प के लिये उन्हें प्रेरित करेगी। अध्यापकों के समायोजन के सम्बन्ध में उन्होंने निर्देशित किया कि शासन द्वारा दिये गये नये निर्देशों के क्रम में विद्यालयों में अधिक से अधिक अध्यापकों का समायोजन किया जाये ताकि प्रत्येक स्कूल में बच्चों के हिसाब से पर्याप्त अध्यापको उपस्थिति रहे जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आये।

समीक्षा में मण्डलायुक्त ने पाया कि स्कूलों में नये बच्चों का एनरोलमेन्ट प्रतिशत में कमी आयी है, जिसके लिये उन्होंने निर्देशित किया कि ऐेसे नये बच्चों को चिन्हित किया जाये जो अलाभित्त समूह, दुर्बल वर्ग, स्लम, विस्थापित लोग एवं मजदूरों के बच्चों को जुलाई माह के अन्त तक स्कूलों में प्राथमिकी एनरोलमेन्ट में समाहित किया जाये। समीक्षा में मण्डलायुक्त ने पाया कि छोटे बच्चों के आधार कवरेज अभी लगभग 80 प्रतिशत है क्योकि आधार कवरेज के लिये जन्म प्रमाण-पत्र का लगाना अनिवार्य हो गया है। इस कार्य के प्रगति के लिये उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वह समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से अपने-अपने ब्लाकों में ऐसे बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त के0के0 सिंह सहित बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंडलीय संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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