Lucknow News: उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को जनवरी माह का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वे अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं देंगे। इसके साथ ही उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को 2024 में अर्जित अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा बुधवार तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
संपत्ति का ब्योरा न देने पर रुकेगा वेतन
डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों से 15 जनवरी तक संपत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज कराएं। मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों द्वारा ब्योरा कम देने पर नाराजगी व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि जो पुलिसकर्मी निर्धारित समय तक संपत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर नहीं देंगे, उनके खिलाफ उप्र प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई का परिणाम यह होगा कि उनका जनवरी माह का वेतन भी रोक लिया जाएगा।
पिछले वर्ष 99 प्रतिशत पुलिस कर्मियों ने दिया था ब्योरा
पिछले वर्ष भी पुलिस कर्मियों से संपत्तियों का ब्योरा मांगा गया था। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा सख्ती बरतने के बाद गृह विभाग के पुलिस कर्मियों ने अन्य विभागों की तुलना में सबसे अधिक संख्या में संपत्तियों का ब्योरा दिया था। उनकी संख्या 99 प्रतिशत से अधिक रही थी।
