Lucknow News: प्राइवेट कर्मचारियों के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की वेतन में कटौती की तलवार लटक रही है.उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सख्त हो गई है. सचिवालय में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली को लेकर प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. प्रशासन ने बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हुआ है.
कर्मचारी संगठनों का 23 सितंबर से आंदोलन
इसके विरोध में कर्मचारी संगठनों ने 23 सितंबर से आंदोलन की घोषणा की है. वे सभी कर्मचारियों के लिए समान हाजिरी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा अब व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है, और कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है.
3500 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत
आपको बता दें कि सचिवालय में साढ़े तीन हजार से अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं. वहीं बीते दिनों बायोमेट्रिक उपस्थिति का ब्योरा सचिवालय प्रशासन विभाग ने निकाला तो पता चला कि 60 प्रतिशत कर्मचारी देर से आते हैं और इसमें 30 प्रतिशत ऐसे भी मिले जो कि प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करते. ऐसे में प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन के. रवीन्द्र नायक ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और सभी विभागों को पत्र लिखकर ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
