प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में भारक को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा की जाएगी। इस गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
कांग्रेस व ये मुख्यमंत्री कर रहे विरोध
विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इस बैठक पर विरोध जताया है। विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाजपा पर बजट में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। जिसके चलते पार्टियों के द्वारा नीति आयोग की बैठक का बैठक बहिष्कार भी किया जा रहा है। इस बैठक का मुख्यरूप से बहिष्कार करते हुए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नही होंगे। इस बैठक का तमिलनाडू के सीएम एम के स्टालिन, केरल सीएम पिनराई विजयन, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व दिल्ली सरकार की तरफ से विरोध किए जाने की खबर है।
ममता बनर्जी बैठक में होंगी शामिल
वहीं इंडिया गठबंधन से अलग ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने का फैसला लिया है। इस बैठक में वे बजट में कमी पर चर्चा करेंगी। बनर्जी ने कहा कि विरोधी नेताओं की आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग को खत्म कर फिर से योजना आयोग को बहाल कर देना चाहिए।
वहीं बीजद के सांसद सस्मित पात्रा ने विपक्षी दलों के द्वारा नीति आयोग की बैठक का विरोध करने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्यों को उनके हिस्से का बजट न देने का आरोप लगाया।
इस बैठक को लेकर जारी किए बयान के मुताबिक नीति आयोग की बैठक में भारत से जुड़े दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकारों के बीच संचालन और सहयोग बढ़ावा देना व ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
