नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आम जनता, किसानों और कारोबारियों के हित में पांच बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने इन फैसलों के लिए कुल 77,101 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसलों में नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार, दुनिया के सबसे बड़े ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ का निर्माण, किसानों के लिए खाद सब्सिडी और छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से देश के बुनियादी ढांचे, कृषि और छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी।
1. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट पर पांच नए मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। परियोजना पर कुल 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मेट्रो विस्तार के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा। इस कॉरिडोर से गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, आइकिया और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख व्यावसायिक और कार्यालय केंद्र सीधे जुड़ जाएंगे। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है।
2. दिल्ली में बनेगा ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’
भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ के निर्माण को मंजूरी दी है। यह म्यूजियम दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के मुताबिक, म्यूजियम की पहली गैलरी वर्ष 2027 में आम जनता के लिए खोली जाएगी। यहां हर साल करीब एक करोड़ पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।
3. रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी
किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के दौरान उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह अवधि अक्टूबर से मार्च तक रहेगी।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक किफायती और नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस फैसले से किसानों को खेती की लागत के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है।
4. मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को मिलेगा सहारा
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को आर्थिक मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने माइक्रो यूनिट्स के क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण को क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इससे बैंकों के लिए छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराना आसान होगा। साथ ही छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
5. स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये मंजूर
नए उद्यमियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है।
इस फैसले से नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य नए उद्यमों को प्रोत्साहित करना और देश में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।
बुनियादी ढांचे से लेकर कृषि और कारोबार तक पर सरकार का फोकस
केंद्रीय कैबिनेट के इन पांच फैसलों में मेट्रो कनेक्टिविटी, ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, कृषि क्षेत्र को राहत और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता देने पर जोर दिया गया है। कुल 77,101 करोड़ रुपये के बजट वाले इन प्रस्तावों से विकास कार्यों को गति देने और अलग-अलग क्षेत्रों को आर्थिक मजबूती देने की कोशिश की गई है।
