नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी बिल पर मुहर लग गई है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कृषि कानूनों की वापसी का बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा ‘हमने कानून वापसी की औपचारिकता पूरी कर ली’ है। ‘कृषि कानूनों पर बाकी की प्रक्रिया संसद में होगी। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने अन्न योजना को बढ़ाने को मंजूरी दी। गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 यानि 4 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बिल को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। बता दें, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली बार्डर पर धरने पर बैठे थे और वापस घर जाने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था।
