नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सरकार ने Employment Linked Incentive (ELI) योजना को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि यह देश के आर्थिक ढांचे को मज़बूती देने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास को भी बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार 5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, सभी प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार सृजन और क्षमता विकास पर ज़ोर, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे PF, ESI को योजना से जोड़ा जाएगा, कंपनियों के नए कर्मचारियों की भर्ती पर सरकारी इंसेंटिव भी मिलेगा।
MSME, मैन्युफैक्चरिंग, IT और सेवा क्षेत्र होंगे शामिल
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह योजना वृहद स्तर पर लागू की जाएगी और इसमें MSME, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, आईटी, रिटेल और सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ये सेक्टर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करें।
कौशल विकास और प्रशिक्षण भी योजना में शामिल
ELI योजना में केवल नौकरी देना ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण और स्किल अपग्रेडेशन का भी प्रावधान रखा गया है, ताकि उनकी उत्पादकता और रोजगार की टिकाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सके।
सरकार का दावा: यह योजना बनेगी आर्थिक आत्मनिर्भरता की रीढ़
केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना न केवल बेरोज़गारी को कम करेगी, बल्कि उपभोग क्षमता में वृद्धि और आर्थिक विकास दर में सुधार के रास्ते भी खोलेगी। सरकार के अनुसार, यह निर्णय ‘सबका साथ, सबका विकास’ की सोच को आगे ले जाने वाला कदम है, जिसमें युवा भारत की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाएगा।
